कर्मचारी समायोजन संशोधनः १३४ जनाको समायोजन मिलान, ५२८ जनालाई सहमति

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कर्मचारी समायोजन संशोधनमा सकस पर्न थालेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा समायोजन संशोधनका लागि झण्डै १५ सय बढी निवेदन दर्ज भएको छ । जसमध्ये हालसम्म १३४ जनाको मात्र निर्णय गर्न सकेको छ ।

यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको हाल छ । त्यहाँ २४०० भन्दा बढी समायोजन संशोधनको निवेदनको चाङ लागेको छ तर ती निवेदन उपर कारवाही अघि बढ्न सकेको छैन । समान्यमा गत माघदेखि यता अनलाइनबाटै १५०० सयभन्दा बढी निवेदन दर्ज भइसकेको छ । यसअघि नै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका एक हजारभन्दा बढीको निवेदन थन्किएर बसेको छ । जसमध्ये हालसम्म १३४ जनाको मात्र समायोजन मिलान भएको छ ।

सामान्यले गत ७ माघमा ‘कर्मचारी समायोजन मिलानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ जारी गरेर अनलाइनमार्फत निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो। त्यसयता त्यहाँ १५ सयभन्दा बढी निवेदन परेकोमा हालसम्म ४५ जनाको समायोजन संशोधन भएको हो। यता स्वास्थ्य सेवाका दुई हजार चार सय कर्मचारीले समायोजन मिलानका लागि निवेदन दिएका छन्। स्वास्थ्यले समायोजन नभएका, भएका र मिलान गर्न चाहने कर्मचारीसँग १ फागुनबाट निवेदन माग गरिसकेकामा म्याद थप गरेर फागुन मसान्त पुर्याइएको थियो। 

सबै निवेदन संकलन भएपछि मिलान अगाडि बढाउने मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ। चैत्र ३ गतेसम्ममा मन्त्रालयले कुल १३४ जना कर्मचारीको समायोजन मिलान गरेको छ भने अरू सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमध्ये ५ सय २८ जना कर्मचारीको समायोजनका लागि सहमति दिएको छ।

संघबाट प्रदेशमा ४२ जना, संघबाट स्थानीय तहमा १४ जना, प्रदेशबाट प्रदेशमा ८ जना, प्रदेशबाट स्थानीय तहमा ३ जना र स्थानीय तहबाट स्थानीय तहमा ६७ जना गरी कुल १ सय ३४ जना कर्मचारीहरूको समायोजन मिलान गरिएको छ। जसअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा १८ जना, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा २ जना, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा १९ जना, कृषि तथा पशुपन्छी विकास विकास मन्त्रालयमा ५६ जना कर्मचारीलाई सहमति प्रदान गरिएको छ।

त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ५ जना तथा साविकमा विभिन्न प्रदेशमा प्रदेश सरकार मातहत काम गरिरहेका (फाजिलमा बसेका थिए) ४ सय २३ जना फरेस्टरलाई समेत सहमति दिइएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा ५ जना गरी कुल ५ सय २८ जना कर्मचारीलाई समायोजन मिलानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा सहमति दिइएको छ मन्त्रालयले जनाएको छ ।