विघटनसँग सम्बन्धित १९ वटै रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको इजलासको सुनुवाइमा विपक्षीलाई सोधेका ५ प्रश्न

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा हिजो बिहीबारदेखि संसद विघटनको मुद्दा प्रवेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा १९ रिटमाथि सुनुवाइ भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले साढे दुई घण्टाको बहसपछि सबै रिट संवैधानिक इजलासमै पठाउने निर्णय गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै परेका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।

१. विश्वासको मत लिने आधार नदेखेपछि राजीनामा गर्ने कुरा धारा ७६ को प्रकृयाभित्र कहाँ छ ?२. विश्वासको मत नलिइकन मार्गप्रशस्त गरेको भनी प्रश्न उठाउने दलहरु त्यही प्रकृयामा आफैँ नयाँ सरकार गठनको आव्हान भएपछि प्रधानमन्त्री बन्न भाग लिन गएका छन् । प्रकृयामा भाग पनि लिने अनि प्रकृया पनि मिलेन भन्न मिल्छ ?३. धारा ७६ (५) ले प्रधानमन्त्री बन्ने आधारबारे निर्णय गर्न राष्ट्रपतिलाइ विशेष अधिकार दिएको छ । ७६ (५) ले प्रधानमन्त्री बन्न दावी पुग्ने आधार छ कि छैन भनेर निर्णय गर्न दिएको विशेष अधिकार हैन र ? त्यहाँ कसरी निर्णय गर्ने भनेर कार्यविधि तोकेको छ र ? छैन ।४. ७६ (५) ले उपधारा २ मै लग्यो, दुबै धारा मिलाएर पढ्नुस् । दलले समर्थन गरेको ब्यक्ति भनेको छ । दलको समर्थनमा मात्र त्यसरी आधार पुर्याएमा भन्ने अर्थ लाग्दैन र ?५. दलीय संसदिय व्यवस्थामा गैर दलीय ढंगले सांसदहरुले प्रधानमन्त्री चुन्न मिल्छ भन्न मिल्छ र ? त्यो दलिय संसदिय व्यबस्थाको आधारभुत सिद्धान्त विपरित हुँदैन र ?

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्घ परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बिहिबारदेखि सुनुवाइ शुरू भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कात्तिक र मंसिरको लागि प्रतिनिधि सभाको चुनावको मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।

त्यसविरुद्घ सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका छन् ।

१९ वटा रिटमाथि हिजो बिहीवार सुनुवाइ भएको थियो भने प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले दायर गरेका लगायत ११ रिटमाथि आज शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा बहस हुँदैछ ।