धारा ७६ (५)मा ओलीको दाबी नाजायज, राष्ट्रपतिले थमौती गरिन्ः मुक्ति प्रधान

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिस परीक्षण गर्नुपर्नेमा रबरस्टाम लगाउने खजान्चीझैं विना रोकटोक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस सदर गरेको आरोप लगाएका छन् ।
 ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस राष्ट्रपतिले परीक्षण गर्नुपथ्र्यो नत्र संसदमा पठाउनुपथ्यो,’ प्रधानले जिकिर गरेका छन् । 

‘धारा ७६(३)अनुसारको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्न पाउछ श्रीमान ?’ भन्दे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले संवैधानिक इजलासमा प्रश्न गरेका छन् । 

राष्ट्रपतिद्धारा देउवा र ओली दुवैको दाबी खारेज भयो । यो संवैधानिक व्यवस्था विपरित भयो । ७६(५) अन्तर्गत नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री जसले विशवासको मत पाउँदैन र पदमुक्त हुन्छ,त्यो व्यक्तिले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्न पाउँछ । यहाँ त ७६(५) अन्तर्गत नियुक्त नभएको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्‍या देखिन्छ,’प्रधानले इजलाशमा भने ।

धारा ७६(४) अनुसार विशवासको मत नलिएको,राजिनामा पनि नगरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ७६(५)को प्रधानमन्त्रीमा हकदैया नपुग्ने भन्दै उनको दाबी नाजायज रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानको जिकिर थियो । 

‘संसदमा बहुमत गुमाएका ओलीसँग प्रधानमन्त्रीमा पुनःदाबी गर्ने आधार नै थिएन । ७६(५)को प्रधानमन्त्री हुन आवशयक हकदैया हाल उनी सँग छैन । उनलाई राष्ट्रपतिले थमौती गरेकी हुन्,’ प्रधानको जिकिर छ । 

ओलीको दाबी बहुमत र तथ्यका आधारमा नभई राष्ट्रपतिको बदनियत मनसायका आधारमा भएको पनि प्रधानले जिकिर गरेका छन् । 
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका हरेक गैरकानूनी क्रियाकलापलाई बिनाआधार र बिना रोकटोक संविधान, कानून मिचेर लाहाछाप लाईदिएको प्रधानको भनाइ छ ।
संविधानको रक्षा गर्ने प्रतिज्ञा गरी सपथ खाएकाहरुले नै संविधान उल्लंघन गरेको प्रधानले आरोप लगाए । 

‘देउवाको १४९ सांसदको समर्थन सहित दावी परेको, पदमुक्त नभएको वा राजिनामा नगरेको ७६(३)को प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्थितिमा या त राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस परीक्षण गर्नुपथ्र्यो,सबैभन्दा राम्रो देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपथ्र्यो’ प्रधानले भने । 

ताजा अपडेट